महिलाविरुद्धानाम् अपराधानां निस्तारणे उत्तरप्रदेशः शीर्षस्थाने
महिलासम्बद्धानां अपराधानां निस्तारणे उत्तरप्रदेशेन देशस्य सर्वाणि राज्यानि पृष्ठतः त्यक्तः
• मुख्यमन्त्रिणा योगिना आदित्यनाथेन उच्चस्तरीयसभायां गृहविभागस्य कृता प्रशंसा
• उत्तरप्रदेशेन देशे उपर्युक्तेषु प्रकरणेषु मासद्वयाभ्यन्तरे विवेचनप्रक्रियायाः समाप्त्यर्थं प्राप्तं पञ्चमस्थानम्
• भदोहीजनपदस्य आरक्षिभिः महिलासम्बद्धानां अपराधानां शतप्रतिशतप्रकरणानाम् समाधानं कृत्वा राज्ये प्राप्तं प्रथमस्थानम्
लखनऊ। मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथः महिलानां बालिकानां च सम्बद्धानां अपराधानां न्यूनीकरणाय, एतेषु अपराधेषु सम्बद्धानाम् अभियुक्तानां कठोरतमं दण्डं दातुं सङ्कल्पितः अस्ति । अत एव राज्ये विगतषड्वर्षेषु एतेषु अपराधेषु महती न्यूनता अभवत् । मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथः स्वयमेव महिलाविरुद्धानाम् अपराधैः सह प्रदेशस्य विधिव्यवस्थायाः निरन्तरं निरीक्षणं कुर्वन् अस्ति, तथैव प्रतिमासं मुख्यसचिवेन समीक्षासभा तथा च एतादृशानाम् अपराधानां विषये डीजीपीद्वारा समये समये आरक्षि–अधिकारिभ्यः निर्गताः मार्गदर्शिकाः नियन्त्रणं आनेतुं पर्याप्तं सफलता प्राप्ता अस्ति । अधुना एव एनसीआरबीद्वारा आईपीसी धारा-376 तथा पीओसीएसओ–अधिनियमस्य अन्तर्गतं पञ्जीकृतानां प्रकरणानाम् निस्तारणे देशे प्रथमं स्थानं दत्तम् । अपरपक्षे एतेषु प्रकरणेषु पञ्जीकृते एफआइआर-मध्ये उत्तरप्रदेशः मासद्वयस्य अन्तः विवेचनप्रक्रियां सम्पन्नं कृत्वा देशे पञ्चमस्थाने अस्ति ।
“गोवां पुडुचेरीं च त्यक्तः पृष्ठे”
मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथः अद्यैव महिलानां बालिकानां च सम्बद्धानाम् अपराधानां, आईपीसी-धारा–376, महिलानाम् उत्पीडनं, पोक्सो-अधिनियमस्य च विषये उच्चस्तरीयम् उपवेशनं कृतवान्, यस्मिन् आरक्षि-अधिकारिभ्यः शून्यसहिष्णुतानीतेः अन्तर्गतं एतेषाम् अपराधानां नियन्त्रणं कर्तव्यं भवति, प्रकरणानाम् सङ्ख्यां न्यूनीकर्तुं च भवति न्यूनतमं यावत् पञ्जीकृतम् । अल्पकाले एव अभियुक्तानां दण्डः प्राप्तुं चर्चा कृता । अस्मिन् विषये आरक्षि-अधिकारिणः मुख्यमन्त्रिणे योगिने अवदन् यत् 2023 तमस्य वर्षस्य फरवरीमासस्य सप्तविंशतिः दिनाङ्कपर्यन्तं विवरणानुसारम् आईपीसी–पोक्सो-अधिनियमयोः धारा-376-इत्यस्य अन्तर्गतं पञ्जीकृतानां 77,044 प्राथमिकीनां मध्ये 75,331 प्रकरणानाम् निस्तारणं कृतम्, यत्र 97.80 प्रतिशतं प्रकरणं राज्यं प्रथमं स्थानं प्राप्तवान् समग्रे देशे प्राप्तम् । एनसीआरबीद्वारा अपि एतस्य पुष्टिः कृता अस्ति । सः मुख्यमन्त्रिणे योगिने अवदत् यत् एतेषु प्रकरणेषु गोवा द्वितीयस्थाने अस्ति, यस्य अनुपातः 97.30 प्रतिशतं भवति, पुडुचेरी तृतीयस्थाने अस्ति, यस्य अनुपातः अपि 97.30 प्रतिशतं भवति। अपरपक्षे एतेषु प्रकरणेषु सर्वाधिकं दुष्टं प्रदर्शनं बिहारस्य अभवत् यस्य अनुपातः 18.7 प्रतिशतं भवति । तदनन्तरं मणिपुरं 23.7 प्रतिशतं, असमदेशः 35.4 प्रतिशतं च अस्ति ।
“प्रदेशे सर्वोत्तमं अभवत् भदोहीजनपदस्य प्रदर्शनम्”
अपरपक्षे यदि उत्तरप्रदेशस्य मण्डलानां विषये वदामः तर्हि नवम्बरमासस्य सप्तदिनाङ्कतः फरवरीमासस्य सप्तविंशतिदिनाङ्कपर्यन्तं भदोहीनगरे आहत्य 221 महिलानां विरुद्धं अपराधसम्बद्धाः प्रकरणाः पञ्जीकृताः, येन अन्तिमप्रतिवेदनं प्रस्तूय राज्ये प्रथमस्थानं प्राप्तम् अस्ति सर्वेषु प्रकरणेषु विलम्बं विना। द्वितीयस्थाने श्रावस्ती अस्ति यत्र 358 प्रकरणाः पञ्जीकृताः, येषु 356 प्रकरणेषु अन्तिमप्रतिवेदनानि प्रदत्तानि। अस्य अनुपातः 99.44 प्रतिशतं आसीत् । यदा झांसी तृतीयस्थाने स्थिता, यत्र 668 प्रकरणाः पञ्जीकृताः, येषु 663 प्रकरणेषु अन्तिमप्रतिवेदनं प्रदत्तम् । अस्य अनुपातः 99.25 प्रतिशतं आसीत् ।
“महिलासम्बद्धानां अपराधानां अन्वेषणप्रक्रियायाः त्वरिततायै निर्देशाः”
अपरपक्षे उत्तरप्रदेशः आईपीसी-पोक्सो-अधिनियमयोः धारा 376-इत्यस्य अन्तर्गतं पञ्जीकृतानां प्राथमिकीनां विवेचनप्रक्रियाम् मासद्वयभ्यन्तरे अन्तः सम्पन्नं कृत्वा 71.8 प्रतिशतं कृत्वा पञ्चमस्थानं प्राप्तवान्। तथैव उत्तरप्रदेशः मासद्वयाधिकं यावत् अन्वेषणं लम्बमानं 0.5 प्रतिशतं कृत्वा तृतीयस्थानं प्राप्तवान् अस्ति। एतस्मिन् विषये मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथः सभायां उपस्थितानां गृहविभागस्य अधिकारिणां निर्देशं दत्तवान् यत् ते अन्वेषणप्रक्रियायां त्वरिततां कृत्वा लंबितं विवेचनं शीघ्रं सम्पन्नं कुर्वन्तु। अस्मिन् विषये यदा अग्रिमः सभा भवति तदा एतयोः विषययोः उत्तरप्रदेशः देशे प्रथमस्थाने भवेत् इति सः अवदत्। तेन सह न केवलं देशे अपितु विदेशेषु अपि राज्यस्य भिन्नप्रतिमा निर्मीयते। उत्तमप्रतिबिम्बस्य निवेशे प्रत्यक्षः प्रभावः भविष्यति ।
एतेन वयं राज्यं शीघ्रमेव एकखरब–अर्थव्यवस्थां कर्तुं स्वप्नं पूर्णं कर्तुं शक्नुमः। एतेषु विषयेषु येषां मण्डलानां प्रदर्शनं उत्तमं नास्ति तेषु विशेषं ध्यानं दातव्यम् इति सः अधिकारिभ्यः निर्देशं दत्तवान्। अस्य कारणात् राज्ये महिलासम्बद्धाः अपराधाः न्यूनाः भविष्यन्ति, अपरपक्षे आरक्षिविषये जनानां विश्वासः वर्धते। सः अवदत् यत् पोक्सो-अधिनियमेन सम्बद्धानां प्रकरणानाम् अपि प्रतिमासं मण्डलस्तरस्य समीक्षा करणीयम्।
