सौर-ऊर्जया सह चालयन्तु भोजनप्रसंस्करण- मात्रकानि, योगिसर्वकारेण प्रदास्यते पञ्चाशतप्रतिशतं यावत् अनुदानम्

• योगिसर्वकारेण प्रदेशे खाद्यप्रसंस्करणोद्योगस्य प्रवर्धनार्थं नीत्वा आगता नूतना खाद्यप्रसंस्करणोद्योगनीतिः-23

• नवीननीतौ दत्ताः विविधाः परिहारः, अवमुक्ताः, विभिन्नेषु खण्डेषु अनुदानम् च

• क्षेत्रानुसारं मानकमूल्यात् परिवहनं, संयंत्रं, यन्त्रं, नागरिककार्यं यावत् प्रदास्यते अनुदानम्

लखनऊ। मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथः राज्यस्य कार्यभारं स्वीकृत्य एव कृषिजन्यपदार्थानाम्, खाद्यप्रसंस्करणस्य च प्रचारार्थं विशेषं बलं दत्तवान् येन उत्तरप्रदेशस्य खाद्यपदार्थाः विश्वस्तरस्य नूतनपरिचयं प्राप्तुं शक्नुवन्ति । अस्यान्तर्गतं उत्तरप्रदेशखाद्यप्रसंस्करणोद्योगनीतिः-23-इति आनयिता, यस्मिन् तस्य प्रचारार्थं योगीसर्वकारेण विभिन्नेषु खण्डेषु बहवः परिहाराः अनुदानं च दीयते । न केवलम् एतत्, खाद्योद्योगस्य स्थापनायां स्टाम्पशुल्के परिहारेन सह मण्डीशुल्के, विकासशुल्के, सस्योत्पादनस्य हानिः न्यूनीकर्तुम्, उत्पादनक्षेत्रे स्टार्टअपप्रयोगे च परिहारं दीयते ।

“सौरविद्युत्संयन्त्रस्य स्थापनायां प्राप्स्यते पञ्चाशतप्रतिशतम् अनुदानम्”

खाद्यप्रसंस्करणोद्योगाः सामान्यतया सूक्ष्मलघुपरिमाणस्य भवन्ति, अधिकतया ग्राम्यक्षेत्रेषु स्थिताः सन्ति । एतादृशे परिस्थितौ एते स्वतन्त्राः विद्युत् औद्योगिकप्रदायकानां व्ययेन सह असमर्थाः सन्ति, एतत् मनसि कृत्वा योगिसर्वकारेण तेभ्यः पञ्चसप्ततिः केवीएपर्यन्तं सौरविद्युत्संयन्त्रस्थापनार्थम् अनुदानं दातुं निर्णयः कृतः । योगीसर्वकारः सौरविद्युत्परियोजनायाः व्ययस्य पञ्चाशतप्रतिशतम् अनुदानं प्रदास्यति । तस्मिन् एव काले महिलानां स्वामित्वं, सञ्चालितेषु खाद्यप्रसंस्करणमात्रकेषु च संयंत्रेषु नवतिप्रतिशतम् अनुदानं प्रदास्यते ।

“परिवहने अपि प्रदास्यते अनुदानम्”

ज्ञातव्यं भवेत् यत् उत्तरप्रदेशः भूपरिवेष्टितः अस्ति, अतः राज्ये प्रसंस्करणोद्योगम् अधिकाधिकं प्रतिस्पर्धां कर्तुं निर्यातस्य उपरि परिवहनस्य वास्तविकव्ययस्य पञ्चविंशतिप्रतिशतं परिवहनसहायता दीयते । एषः परिवहनव्ययः राज्ये निर्माणस्थानात्/उत्पादनस्थानात् आयातकदेशस्य पोतागृहपर्यन्तं भविष्यति । अपरपक्षे राज्ये खाद्यप्रसंस्करणमात्रकानां स्थापनायां संयन्त्र-यन्त्र-तकनीकी-नागरिक-कार्ययोः व्ययस्य उपरि पञ्चत्रिंशतप्रतिशतं मूलधनम् अनुदानं दीयते, यत् अधिकतमसीमायाः पञ्चकोटिरूप्यकाणां सीमायां भविष्यति न केवलं एतत्, मात्रकविस्तारस्य कृते संयन्त्र-यन्त्र-तकनीकी-नागरिक-कार्ययोः व्ययस्य उपरि पञ्चत्रिंशतप्रतिशतं मूलधनसहायता प्रदत्ता भविष्यति, यस्य अधिकतमसीमा एककोटिरुप्यकाणि भविष्यति ।

“क्षेत्राधारितमानकमूल्ये भूमिप्रयोगस्य परिवर्तने च प्राप्स्यते अवहारः”

नूतनस्य उत्तरप्रदेशखाद्यप्रसंस्करणोद्योगनीति-23 इत्यस्य अनुसारं यदि खाद्यप्रसंस्करणमात्रकं स्थापितं तत्र चक-मार्गः आगच्छति तर्हि अधुना क्षेत्राधारितमानकमूल्येन पञ्चविंशतिः प्रतिशतं राशिं दातव्यं न भविष्यति । पूर्वम् अस्य कृते निवेशकेन चकमार्गे भूमिसदृशे अन्यस्मिन् स्थाने भूमिदानेन सह भूमिमूल्यानां पञ्चविंशतिः प्रतिशतं दातव्यम् आसीत् । अपरपक्षे भूमिप्रयोगस्य परिवर्तनविषये खाद्यप्रसंस्करणोद्योगं स्थापयन् उद्यमिनः कृषिभूमौ विंशतिः प्रतिशतं क्षेत्राधारितमानकमूल्येन सङ्ग्रह्य भूमिप्रयोगस्य परिवर्तनं दत्तम्, परन्तु अधुना अस्मिन् विषये पञ्चाशत् प्रतिशतं अवहारः दीयते।

“बाह्यविकासशुल्कं मण्डीशुल्कं चेत्यादिभ्यां सह विकासशुल्करूपेण दत्तः अवहारः”

खाद्यप्रसंस्करणोद्योगस्य स्थापनायै प्राधिकरणं बाह्यविकासशुल्कं गृह्णाति स्म, यत् अधिकतया भूमिदरात् अधिकं भवति स्म एतादृशे सति राज्ये अधिकतमं खाद्यप्रसंस्करणोद्योगस्थापनार्थं बाह्यविकासशुल्के पञ्चाशत् प्रतिशतं अवहारं प्रदातुं कार्ययोजना निर्मिता अस्ति । तेन सह उद्योगस्थापनार्थं मुद्राशुल्के अपि अवहारः दीयते । एतस्य प्रतिपूर्तिः खाद्यप्रसंस्करणविभागेन अर्थसङ्कल्पेन भविष्यति । एतेन सह इदानीम् अन्यराज्येभ्यः प्रसंस्करणार्थम् आनीतानां कृषिजन्यपदार्थानाम् उपरि विपणिशुल्कं विकासशुल्कं च मुक्तं भविष्यति, यतः राज्यस्य अन्यराज्येभ्यः आनीतानां कृषिजन्यपदार्थानाम् प्रसंस्करणस्य वृद्ध्या वृत्त्याः वृद्धिः भविष्यति, राजस्वकरस्य अपि वृद्धिः भविष्यति ।